सरकार ने 10% आरक्षण के सवर्णों के लिए इन नियमो को किया अनिवार्य


दिल्ली : मोदी सरकार ने सवर्ण कार्ड खेलकर विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. इस साल की पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था का फैसला लिया है. इस व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन की तैयारी भी कर ली गई है. अब जब सवर्ण आरक्षण सुर्खियों में है तो इसके बारे में सभी बारीकियों को जान लेना भी जरूरी है. आइए आपको बताते हैं कि इस आरक्षण के दायरे में सवर्ण कैसे आएंगे और सरकार ने क्या पैमाने तैयार किए हैं. 10 फीसद आरक्षण सिर्फ उन सवर्णों को लिए है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है. जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है.

आरक्षण के दायरे आएंगे ये सवर्ण :-

◆ सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए

◆ कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए

◆ घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए

◆ निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए

◆ निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए

संविधान में संशोधन के बाद मिलेगा आरक्षण :-

10 फीसद सवर्ण आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलेगा जिसके लिए संविधा में संशोधन करना पड़ेगा. संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था अभी नहीं है. आरक्षण को व्यवस्था में लाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा. संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव के बाद ही यह आरक्षण लागू किया जा सकेगा.

साभार : पल-पल इंडिया

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